ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

InterServer Web Hosting and VPS

  • ਪੰਜਾਬ ’ਚ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ ’ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਪਣੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ| ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਸਤਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਾਲੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਲੀਪ ਬਿਲਡਕੋਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ|

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜ.ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2001 ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ 70 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਲਾਨਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਉਦੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ 204 ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁੜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਮਟਾ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਤਾਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 26 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 300 ਕਰੋੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ’ਤੇ ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਐਮਟਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਿਲਡਕੋਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਕੇਸ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਐਮਟਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰੂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਲੀਪ ਬਿਲਡਕੋਨ ਕੰਪਨੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ.ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 20 ਤੋਂ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚੋਂ ਕੋਲਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਛਵਾੜਾ ਦਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

Source link