ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ ਬਲਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਤਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਐਸੀ ਛੜੀ ਘੁਮਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ; ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਸਕੂਲ ਆਇਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੋਗਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੜ੍ਹ (ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ ਆਖਦੇ ਹਨ) ਦਾ ਅੱਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ; ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ) ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ (ਕਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ) ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡਾਇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨ-ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਲੋੜ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਦੇ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਟਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਂਗ ਆਰਜ਼ੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰਜ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ; ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੌਹਰ ਵਾਲੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਸਿੱਖਿਅਕ ਫ਼ਰਮਾਨ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਜਰਬੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ (ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ) ਪਹੁੰਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਸਚਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ! ਨਿਰੀਖਕ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਫ਼ਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀ.ਆਰ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇਰੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 95010-20731

Source link