ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ*

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਮਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1904 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰੈਡਿਟ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਕਰੈਡਿਟ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੁੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1912 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸੀ।

1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੁੱਲ, ਇਫਕੋ, ਕਰਿਭਕੋ ਆਦਿ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨਾਮੀ ਅਦਾਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1961 ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਰੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ 2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੌਖ ਅਤੇ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਚਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰ 51% ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 94% ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਵੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਭਾਵਾਂ, 97000 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ, 46000 ਸ਼ਹਿਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, 26000 ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਾਖ (ਰਿਣ) ਦਾ 20% ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 35% ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 31% ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10% ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਗਤੀ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮੂਲ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 63000 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਅਕਾਉਂਟਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਉਪ ਨਿਯਮ/ਬਾਈਲਾਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਪ ਨਿਯਮ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਬਣ ਕੇ 25 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

7 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਕਟ 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਵ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਮਲਟੀਸਟੇਟ ਸਭਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ‘ਸਹਿਕਾਰ ਸੇ ਸਮਰਿੱਧੀ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*ਖੋਜਾਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।
ਸੰਪਰਕ: 94179-47680

Source link