ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 5 ਅਗਸਤ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
  • ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਦੱਸਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਲੀਡਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਧੰਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਨੀ ਪਵੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ‘ਆਪ’ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ੁਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨ ਗੋਇਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਡਾ.ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਾਲਤੀ ਥਾਪਰ, ਮੇਅਰ ਨੀਤਿਕਾ ਭੱਲਾ, ਓਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

‘ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਂਗਰੀਮੈਂਟ) ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’ 

Source link