ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਟੱਲੇਵਾਲ, 5 ਫਰਵਰੀ
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਜਾੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਨ।
ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਚੌਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਾਗੇਵਾਲ ਦੇ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਲੋਵਾਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਵੱਡਾ ਗਰੀਨ ਫ਼ੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। 9 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 545 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 270 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 325 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਦੀ ਥਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਦਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ: ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
