ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਓਮੈਵਾਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੁਹਾਫ਼ਿਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਤਨਜ਼ਾਂ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (30 ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਤੇ ਵਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੋਦੜੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, ‘‘22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ) ਧਾਰਾ 63ਏ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਖਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (29 ਜੁਲਾਈ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਬਾਇਜ਼ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ, ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ। ਵਕੀਲਾਂ, ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫ਼ੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਜੱਜ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਖ਼ੈਰ, ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ਤਰ ਔਸਾਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।’’

‘‘… ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤਾ ਉਮਰ ਬੰਦਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ੇ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਸ਼ੀਦ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਣੇ 5-4 ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਲਈ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। … ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਦਉੱਨਤੀ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਕਾਬਲੀਅਤ’ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਧਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਈਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਸੂਦ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ। … ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਘੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੁਹਿਰਦ ਸੇਧਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼-ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਤੇ ਤਕਲੀਫ਼ਦੇਹ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਸਾਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਔਸਾਫ਼ ਅਲੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ਾਤੇ-ਖ਼ੁਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ, ਅਤਹਰ ਮਿਨੱਲ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਬੰਗ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਖ਼ਤ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੰਦਿਆਲ ਉਪਰ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਔਸਾਫ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਦਿਰ?

ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸ਼ਤਰ ਔਸਾਫ਼ ਅਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਇਮਰਾਨ ਕਾਦਿਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਥਾਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਔਸਾਫ਼ ਓਨੇ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ’ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਦਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਨਾ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰਦੀਦ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਦਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਅਜੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ

ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਸੀਕ ਅੱਬਾਸੀ

ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੌਧਰੀ ਵਸੀਕ ਅੱਬਾਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਬਾਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਭਾਵ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ. ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸਿਬਤੈਨ ਖ਼ਾਨ, ਸਪੀਕਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਬਤੈਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ ਦੇ ਸਾਇਫ਼ੁਲ ਮਲੂਕ ਖੋਖਰ ਨੂੰ 185-175 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। 364 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਹੀ ਸਵੇਰ ਖੋਖਰ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਪਤ ਮੱਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।

ਨਿਕਾਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ

ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ, 1961 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਤੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਣ (ਖ਼ਤਮ-ਇ-ਨਬੂਵਤ) ਦੀ ਕਸਮ, ਹਰ ਨਿਕਾਹ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਫ਼ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਲਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਅਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵੈਧ ਨਿਕਾਹਨਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਉੱਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਅੱਸਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਨਸਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀਰਾਂ-ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਸੰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਤੁਅੱਸਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

– ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ

Source link