ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ

ਯੂਟੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅਚਨਚੇਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਸੂਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਪੈਨਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਦਿਨ (30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ) ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜਪਾਲ) ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਸਨ….

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਅਚਨੇਚਤ ਹੀ ਫਾਰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ, ਜੋ 2009 ਬੈਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਆਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਨਲ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। 

ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈਜੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।

Source link