ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਚਨਾਰਥਲ

ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ’ ਦਾ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਲਿਖਦਾ ਹੈ: ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਕੰਮਕਾਜ ਖਾਤਰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ, ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮੰਨਣੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਖਰ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਥਾਈਂ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ, ਘਰ ਖੋਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 28 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ 23 ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਖਿੱਤੇ, ਕੌਮ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ 28 ਸੂਬੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 28 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੱਗਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ।’ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਆਪ ਆਦਿ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਨਾਂ ’ਚ ਰੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਪੱਤਰ ਆਦਿ ਕਿਤੇ ਲੱਭਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਣ ਦਿਓ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਂਗ ਹੋਰ 8 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ; ਦਾਦਰ ਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਦਮਨ ਅਤੇ ਦਿਊ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਕੋਂਕਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੰਦੀ; ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਮਲਿਆਲਮ; ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਤਾਮਿਲ; ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਲੇਹ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਮੂਹ ਧਿਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਜਬ ਦਲੀਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 22 ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ? ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’ ਆਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਪਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਯੂਐੱਨਓ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ 1947 ਵਿਚ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੰਢਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਦ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸਾਦ ਨਾ ਛੇੜ ਬੈਠੀਏ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜਿਸ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਦੇ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਰ/ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ, ਨਾ ਬੋਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿੱਸੇ-ਕਾਵਿ ਜਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫਾਂ ’ਤੇ ਸਜਾਵਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਰ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਅਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ:

‘‘ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਰੱਖਤ ਕਦੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ,

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਕੇ ਧੀ-ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।’’

ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 1966 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤ ਆਵੇਗਾ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ-ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਣ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਮਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਗਾਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੈਰ! ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲਿੱਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗ ਗਏ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਤੇ ਜੋ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਣ। ਮਸਲਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98770-47924

Source link